मनरेगा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (या फिर एनआरईजीए को बाद में “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम”, मनरेगा नाम दिया गया), एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य ‘कार्य करने का अधिकार’ है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार हर परिवार प्रदान करके के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। अधिनियम पहली बार पी.वी नरसिंहा राव. द्वारा 1991 में प्रस्तावित किया गया था। 2006 में,  इसे संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। इस पायलट अनुभव के आधार पर, एनआरईजीए को 1 अप्रैल, 2008 से भारत के सभी जिलों को कवर करने के लिए तैयार किया गया था। इस क़ानून को सरकार द्वारा “विश्व में सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम” कहा जाता है। अपने विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में, विश्व बैंक ने इसे “ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण” कहा। मनरेगा की शुरूआत “ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, जिनके परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयंसेवक थे। मनरेगा का एक और उद्देश्य टिकाऊ संपत्तियां बनाना है (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं)। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया गया है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है। मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत (जीपी) द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संपत्तियों को बनाने के अलावा, एनआरईजीए पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

लाभार्थी:

वयस्क नागरिक

लाभ:

100 दिन रोजगार